.jpg)
प्रकाश राज सिवाकोटी
मंसिर १३ दोलखा भिमेश्वर । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख श्रोत रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रले कुल जनसंख्याको करिव ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै कुल ग्रहायस्त उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धि लागि महत्वपूर्ण छ ।
कृषि क्षेत्रले खाद्य तथा पशु आहारको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी वहन गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा देशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूप कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार सम्बन्धी नीतिहरुको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारमा कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दीगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन रहेको छ ।
सन २०१९ को मध्येतिर चिनको वुहान प्रान्तवाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले नेपालमा पनि २०७६ चैत्र ११ गतेवाट देशभर वन्दावन्दिको अवस्था सृर्जना भइ दोस्रो चरणको वन्दावन्दिको अवस्थामा पुर्याएको छ । अर्थतन्त्र नै तहसनहस भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा मात्रै ६० देखि ७० अर्वको क्षेतिको आकलन गरिएको छ ।
कुल जनसंख्याको दई तिहाई जनसंख्या संलग्न रहेको कृषिमा भूमिहीन, सीमान्तकृत, साना किसानको किसानको संख्या वाहुल्य रहेको छ ।अन्य क्षेत्र जस्तै दूध, मासु , तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्यन्न वालीहरुको व्यावसायिक उत्पादनको क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावाबाट अछुतो रहेन।
ठुला किसानहरुको तुलनामा साना किसानहरुमा वन्दावन्दिको कम असर परे पनि सहज भने थिएन । एकातिर साना कृषि उत्पादकको तुलनामा ठुला कृषि उत्पादकहरुमा वजारीकरणमा वढि समस्या देखिए पनि समयमा कृषि जन्य उत्पादनका सामग्रीहरु जस्तै मल विउ प्राविधिक सेवा आदिको समस्या भने जटिल रुपमा रहेको थियो भने अर्कोतिर यातायात वन्दको कारणाले वजारीकरणको चिन्ताले पिरोलेको अवस्था थियो ।
किसानहरुले ठुलो मेहनत र लगानि गरि उत्पादन गरेको तरकारी,फलफुल,दुध,मासु, अण्डा खेतवारी र फारममा नै खेर गइरहेको थियो भने काठमाण्डौ लगायतका ठुला शहरहरुमा उच्च मागका कारण वजार मुल्य अकासिएको पाइन्थ्यो । देशको कुल जमिनको ३० लाख हेक्टर अर्थात २१ प्रतिसत क्षेत्रफलमा कृषि कर्म गरिदै आएको मुलुकमा प्रयाप्त मात्रामा समयमा नै बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि र प्राविधिक आदिको अवस्था झनै जटिल हुदै गएको कारण संघीयतापछि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनवाट आफनो जीवन चलाइ रहेका किसानहरु झनै मारमा परेका छन ।
स्थानिय तहको संरचना वनेर कार्यान्वयन आइसकेको अवस्थमा पनि किसानले कृषि उत्पादन सामग्रीको सहज आपुर्ति र उत्पादित वस्तुहरुको उचित मुल्य पाउन नसकी रहेको अवस्था छ । किसानहरुले आफना गुनासाहरु राख्ने निकाय कुन हो प्रष्ट छैन । पहिला भएका पशु र कृषि हेर्ने कार्यालयहरुको संख्या संकुचन भएका र संघिय संरचनाका कार्यालयहरु विच समन्वय हुन नसक्दा किसानका समस्यहरुको निराकरण हुन सकिरहेको छैन ।
ज्ञान केन्द्र र विज्ञकेन्दमा जादा स्थानिय तह देखाउने र स्थानिय तहमा जादा जनशक्ति र श्रोतको अभाव देखाउने गरेको देखिन्छ । स्थानिय तहवाट सम्पादित हुने मुख्य काममा जनप्रतिनिधिहरुको लागी सवारी साधन गरिद र विना योजना डोजर चलाएर हिउदको समयमा वाटो निमार्ण गर्ने र वर्खामा आउने पानिले पहिरो चल्दा धेरै किसानले लगाएको वाली नोकसान भएको देखिन्छ भने कतिपय जिल्लाहरुमा ठुलो संख्यामा जनधनको समेत क्षेति पुगेको देखिन्छ।
कुल राष्ट्रिय ग्रह्यस्त उत्पादनामा ठुलो योगदान पुर्याउने यस क्षेत्र संघीयता पश्चात झनै कम्जोर भएको देखिन्छ । राज्यले संघ, प्रदेश, स्थानिय तहका वडास्तर सम्ममा संरचना विस्तार गरेर काम गर्न खोजे पनि जनशक्तिको अभाव र कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने श्रोतको अवस्था दयनिय छ साथै संघवाट ससर्त जाने वजेटको समेत कृषि क्षेत्रमा खर्च भएको पाइदैन । जसले गर्दा पनि स्थानिय तहको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र सधै पछाडी नै छ ।
हाम्रा केही सिमित परियोजनाहरु पनि संघमा नै रहेका र उनिहरु पनि वन्दावन्दिको कारण भएको श्रोत साधनको समेत प्रयोग गर्न सकेका थिएन।किसानवाट उत्पादित वस्तु बजारमा लैजान नसक्दा किसानलाइ ठुलो नोकसानी भएर वजारमा कृषिजन्य वस्तुको मुल्य आकासिएको र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु कुहिएर गएको अवस्था थियो । कृषिजन्य उत्पादनको वजार मुल्यमा विचैलियको भुमिका झनै ठुलो छ ।
कृषि उत्पादनको मुल्यनिर्धारणा खुल्ला वजारवाट नभइ विचौलिएको तजविजमा हुनु झनै विडम्वना छ । किसानले लगाएको वाली र पालेको पशुपन्छिहरुको कुनै रोग व्याधिको कारण क्षेति भएमा राहातको लागि विमाको व्यवस्था गर्नको लागि २० वटा विमा कम्पनिहरुलाइ जिम्मा दिए पनि अधिकांस विमा कम्पनिहरु सदरमुकाम केन्द्रित रहेका छन । वन्दावन्दिको असरवाट कृषिजन्य उत्पादनको वजारीकरणको समस्यालाइ विमाले समेटेको छैन। विमा गरेको पशुपन्छि वा वालीको रोगकीरा र दैविक प्रकोपवाट भएको नोक्सानिको विमा वापतको रकम लिन विमा कम्पनिहरुले धेरै अप्ठयारा प्रावधानहरु राखेका छन । जुन किसानले सहज पुरा गर्न कठीन प्राय छन । तर विमा कम्पनिले पाउनु पर्ने प्रिमियम भने अग्रीम रुपमा लिने गर्छन ।
सरकारले दिने भनेको व्याज सहुलियतको कृषि ऋण अनुदान समेत पहुच वालाहरुले उपयोग गरिरहेका छन । वैकहरु पनि कृषि क्षेत्रमा गर्नु पर्ने लगानी साना र धेरै किसानमा लगानी गर्नु भन्दा केहि संख्यामा ठुला फामहाउसमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ।वैदेशिक ऋण र अनुदानमा संचालित आयोजनाहरु पनि पारदर्शी र किसान मैत्रि छैनन नेपालमा संचालित परियोजनहरुको अनुदान कति सम्म दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुराको उदारण त केहि समय अगाडी समाप्त भएको विश्वकैको अर्थिक सहयोगमा संचालन भएको पयाक्ट आयोजनाका पदाधिकारीहरुलाइ हालै विश्व वैकले कारवाही गर्न सरकारलाइ गरेको पत्राचारवाट समेत प्रष्ट हुन्छ ।
प्याकट आयोजनाले वितरण गरेको अनुदानमा नकली फर्म खडा गरि वैदेशिक अनुदानको रकम कसरी परामर्श दातहरुले दुरुपयोग गरेका रहेछन भन्ने कुरा हालै विश्व वैकले गरिको अनुसन्धानवाट समेत प्रष्ट देखिन्छ ।यसका साथै हेर्दा सामान्य लाग्ने तर किसानका लागि ठूलो स्वास्थ्य समस्या भनेको कोरोना भाइरसबाट बच्ने सुरक्षा सामग्री र चेतनाको पहुँच नपुग्नु पनि हो । अझै पनि किसानसम्म मास्क,पन्जा र स्यानिटाइजर लगायतका सुरक्षा सामग्रीहरुमा किसानको पहुच पुग्न सकेका छैनन् ।
समयमा सही सूचना पनि पुग्न सकेको देखिदैन। हिजोका दिनमा बाली लगाउँदा बीउ मल र सिंचाइकोको उपलब्ध नहुने समस्या आज पनि उस्तै छ । खोजेको स्थानीय बीउ नपाएकाले महँगोमा हाइब्रिड बीउ लगाउन बाध्य भएका छन् । महंगो मुल्यमा किसानले खरिद गरेको हाइब्रिड विउ लगाउदा पनि वाली उत्पादन हुने समयमा मकैमा दाना नलागी खोया मात्र हुने र धानको वालमा भुस मात्र लाग्ने समस्याले धेरै किसानहरुले मारमा परेको कुरा त गत वर्ष लगाएको गरिमा धानको हाईब्रिड विउवाट समेत प्रष्ट पारेको छ ।
हालै केहि सामाजिक संजालहरुले तरकारी,कुखुरा र हाँस अण्डा र मासुवाट कोरोना सर्छ भन्ने खालका भ्रमपूर्ण समाचारले पनि किसान हतोत्साहितहुने अवस्था बन्यो।यस विषम परिस्थिमा किसानको लागि राहत कोषको अवश्यकता महसुस गरिएको छ । तिन तहमा रहेका संघिय सरकारका संरचनाले पनि हालसम्म किसानलाई खासै आवश्यक राहत समेत पु-याउन सकेको छैन । स्थानिय तहले वितरण गर्ने राहतपनि कोरोनाका संक्रमितहरुको क्वारेन्टाइको व्यवस्थापनमा नै धेरै खर्च भएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रले राहतको आस गर्नु कसरी र ? जस्ले गर्दा महामारीका कारणले किसानको मेहनत र लगानी डुबेको छ ।
यस्तोमा उनिहरुलाई पुनः अवस्थामा दैनिकी चलाउन र व्यवसाय संचालन गर्न पनि सरकारले यस क्षेत्रको लागि छुट्टै राहत कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक छ । किसानको उत्पादनले मूल्य नपाएपछि उनीहरू निराश छभएका छन,अनुदानमा सीधै रकम दिएर मात्र कृषिको विकास हुने होइन । अहिले किसानहरु पनि झन्झटीलो अनुदानमा भन्दा सहज र सहुलियतपुर्ण व्यादरको ऋणको पक्षमा छन ।
वजेट मात्र वढी भएर मात्र पनि प्रभावकारी नहुने रहेछ भन्ने कुरा तहालै भएको रासायनिक मलको आपुर्तिको अवस्थाले समेत प्रष्ट पारेको छ ।त्यस कारण कृषि उत्पादन सामग्रीहरु जस्तै मल, बीउ, प्रविधिमा सहजिकरण गरियो भने पनि धेरै महत्वपुर्ण हुन्छ । याँहा रकम भन्दा पनि हौसला प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । प्रसग केहि वदलौ ,वर्षौ देखि जमीन बाँझो राखेर विदेश र देशकै ठुला सहर पसेका मानिसहरु पनि कोरोनाका कारण गाउँ फर्केरबाँझो जमिनमा खनजोत गरेर खेती गरेकाले अहिले धान,मकै र कोदोको क्षेत्र बढेको र यस वर्ष पानि पनि प्रयाप्त मात्रामा परेको तर पनि रासायिनक मलको अभावले कृषि उत्पादन वृर्द्धि भने हुने देखिदैन ।
धेरै स्थानिय तहहरुले कृषि भुमी बाँझो नराख्न र वाली लगाउने अभियान नै चलाए पनि वाली उठाउने वेलामा कोभिडको महामारीको चपेटामा परिने हो की भनेर चिन्तित पारेको छ । विगतदेखिको किसानको ठुलो गुनासो भनेको समयमा रासायनिक मलको अभाव र समयमा आपूर्ति हुन नसक्नु थियो र यसको निरन्तरता यस वर्ष पनि रहयो । गत १० वर्षमा १ खर्व २८ अर्वको रासायनिक मल आयात हुदा सरकारले ६२ अर्व ५८ करोड रकम रासायनिक मलमा अनुदान नै दिएको देखिन्छ । जुन ५ प्रतिशत हुन आउछ । आ.व. गत आ.व. कृषि समग्री कम्पनिले वाट ३ लाख ४ हजार ५०० मेट्रीक टन मलको आपुर्ति भएको देखिन्छ। जहिले पनि अभावको कुरा गर्दा कम रकम कै कुरा अगाडी आउने गरेकोमा यस पटक भने अलि फरक दृष्य देखिन गयो गत आ.व. को वजेटमा केही रकम वढे पनि रासायिनक मल आपुर्ति गर्ने ठेकदारको कारणा मलको अभाव हुन पुग्यो ।
गत आ.व. मा भएको रासायनिक मल उपलव्ध गराउने शैलुङ इन्टरपाइजेज र हानेको मल्टिपरपोज कम्पनिले अन्य ठेकेदारको फर्मले भन्दा सस्तो मुल्यमा मल असार महिनामा उपलव्ध गराउने भनि कृषि सामग्री कम्पनि लिमिटेडले आवह्यान गरेको टेन्डर हात पारे पनि मल ल्याइ सक्नु पर्ने समयमा भने विभिन्न वाहनामा मल आपुर्ति गर्नुको साटो मल ल्याउने म्याद थपनको लागि धाए । नेपालमा ८ लाख मेट्रिक टन मल प्रति वर्ष माग छ र यसको लागी वार्षिक १२ देखि १५ अर्व रकमको वजेट आवश्यक पर्छ । नेपालमा रासायनिक मल उत्दान कारखाना खोल्ने सम्वन्धमा समय समयमा विभिन्न अध्ययन पनि नभएका होइनन । आ.व. ०६८/६९ को वजेट भाषण हुदा पनि तत्कालिन अर्थ मन्त्रि भरतमोहन अधिकारीले देशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने उदघोष गर्नु भएको थियो ।
त्यसै गरि सन २०१५ लगानी वोर्ड नेपालले पनि नेपालमा रासायनिक मलको खारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न १ भारतिय कम्पनिलाइ जिमेवारी दिएको थियो र उक्त कम्पनिले अध्ययन गरि सन २०१६ पेश समेत गरेको र प्रतिवेदनमा २ वटा पुर्वाधारहरु भएमा नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्न सकिने र ति २ कुरा भनेको एउटा ११५ मेगावाट विजुली दैनिक आवश्यक पर्ने र अर्को भनेको १हजार १ सय ९७ मेट्रिकटन प्राकृतिक ग्यासदैनिक उपलव्ध हुन सके नेपाका २ वटा ठांउहरु ढल्केवर र वर्दघाटमा स्थापना गर्न सकिने रत्यसको लागी ७५ अर्व ५८ करोड र समय ४ वर्षको लाग्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुदा लगानि वोर्ड नेपालले उक्त प्रतिवेदन अनुसार केही समय अगाडी गरेको लगानि सम्मेलनको प्रोजेक्ट सोकेशमा राखेको थियो ।
अव हामी देशमा सन २०१८।१९) अयात भइ सवै प्रदेशहरुमा वितरण भएको रासायनिक मलको परिमाणको वारेमा हेरौ:
क्र. स. प्रदेशको विवरण रासायनिक मलको विवरण जम्मा
श्रोत: कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालय, तथ्याक तथा विश्लेषण शाखा २०१८/१९ प्रकाशन
माथि उल्लेखित विवरण हेर्दा सवै भन्दा वढि युरिया मल २१५७३३ मेट्रीक टन, डीएपी १२०८९३ मेट्रीक टन र सवै भन्दा कम ७३७७ मेट्रीक टन पोटास वितरण भएको देखिन्छ।जस्लाइ प्रतिशतमा भन्दा ६३,३५ र २ हुन आउछ ।आयातित रासायनिक मलको खपत हेरदा सवै भन्दा वढी २ नंम्वर प्रदेश र सवै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशका खपत भएको देखिन्छ । कोरोनाअघि र कोरोना महामारीको समयमा कृषकले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरि सरकारले ठोस कार्यक्रम बनाएर किसानको खेतवारीसम्म जानुपर्छ ।
विना तथ्यांक कुनै कार्यक्रमको योजना तर्जुमा तथा अनुगमन तथा मुल्याकन गर्न कठिन हुने हुदा किसानको एकिन तथ्यांक विवरण संकलन गरेरको कोरोनाको असरले गरेको क्षेतिको मूल्यांकन गरेर भविश्यको लागि योजना बनाई सफल कार्यान्वय हुन सके दिर्घकालिन हुन देखिन्छ ।
किसानको आवश्यकता पहिचान गरेर बहुसंख्यक साना र वाकी रहेको ठुला अनि व्यावसायिक किसानहरूलाई वर्गीकरण गरेर उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने र राज्यका स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण गर्दा कुल राष्ट्रिय ग्रहायस्त उत्पादनमा क्षेत्रगत पुर्याएको योगदानलाइ समेत ध्यानमा राखी कृषि पेशालाइ कसैको अनुदान र ऋणको भरमा भन्दा स्वावलम्वि ,अत्मार्निभर भइ मरर्यादित पेशाको रुपमा अगाडि वढाउन सके मात्र देश सम्वृद्ध भई खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको समेत प्रत्यभुति हुने छ ।
