काठमाडौँ, असार २४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य हेरफेरको विषय कार्यकारीको नियमित र राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा विचाराधीन रिट खारेजीको माग गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिटमा असार ८ गते नै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रेसित जवाफमा उक्त अन्तरिम आदेशलाई आत्मपरक भनिएको छ । विगतका न्यायिक अभ्यासमा समेत अन्यथा हुने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न जवाफमा मागसमेत गरिएको छ ।
अदालतमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘‘मन्त्रीहरु हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । यसर्थ यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न मिल्दैन । यसअघि संविधान सभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपालले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हाम्रो आफ्नो अभ्यास छ । त्यस्ता विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट दरपीठमात्र हुने गरेका थिए ।’’

संविधान बमोजिम भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्ने निवेदन दाबी संविधानसम्मत नरहेको जवाफमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहेको र स्वतः कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्ने कार्य आत्मपरक रहेको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा आत्मपरक रुपमा उठाइएका विषयलाई संवैधानिक तथा कानुनी रुप दिई व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
यस्तै, सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै जवाफमा कार्यकारीको अधिकारलाई नियन्त्रण तथा सङ्कुचन गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार मन्त्रीबाटै सम्पादन हुनुपर्ने कार्य अन्य पदाधिकारीबाट हुने नसक्ने भएकाले विस्तार अनिवार्य भएको जवाफमा उल्लेख छ । अदालतको अन्तरिम आदेश नेपालले अंगीकार गरेको संविधान, संवैधानिक कानुन र प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको विपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को थपघट र कार्यविभाजन गर्न नसक्ने भन्नेतर्क अमिल्दो रहेको जवाफमा उल्लेख छ । आत्मप्रशंसाका लागि गरिएको दाबीलाई अदालतले असाधरण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी आदेश जारी गर्नु आफैँमा संविधान विपरीत हुने जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको व्याख्याका क्रममा जारी हुनसक्ने अवस्थाको आदेश जारी हुनु पनि वस्तुनिष्ठ नरहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइन्न भन्ने जिकिर कानुनसम्मत नरहेको जवाफमा उल्लेख छ । सबै विपक्षीका तर्फबाट जवाफ परेपछि रिटको अन्तिम सुनुावइ हुनेछ । यसअघि असार ८ गतेको आदेशबाट २० मन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी भने खोसिएको छ ।