काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले किसानसँग सम्बन्धित अनुदान र राहतजस्ता विषयमा नेपाल सरकार समक्ष नीतिगत सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार किसानको वर्गीकरण गर्न, अनुदान, कर छुट, सहुलितपूर्ण कर्जा, कृषि औजारको उपलब्धता, रसायनिक मलमा जस्तै प्रांगारिक मलमा पनि उत्पादकलाई अनुदान दिन सिफारिश गरिएको हो । 

आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले रैथाने बीउ, बिरुवाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, वैदेशिक कृषि प्रवद्र्धन, नश्ल जातीको अध्ययनलगायतमा सुझाव दिइएको बताए ।

आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई दिएको सिफारिशमा कृषि ऐन ल्याउन, कृषिसम्बन्धी निति निर्माणमा किसानको सहभागिता गराउन पनि भनिएको छ ।