काठमाडौं । सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुुलुुकको विकल्पमा युरोपतर्फ मोड्ने’ तयारी गरेको छ। पछिल्लो पटक युरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुगल, जर्मनी, ग्रिस, माल्टालगायतका देशमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली चर्को रकम तिरेर गएकाले त्यसलाई सहज सरल गराउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ को आह्वानमा नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका १२ जना राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छलफलमा पनि युरोपको विषय प्राथमिकताका साथ उठान भएको बताइएको छ। 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकको धेरै माग भएकाले संस्थागत रूपमा पठाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार युरोपका केहीबाहेक अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन्। जसले गर्दा ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउनका लागि माग प्रमाणीकरण समस्या हुदै आएको छ।

ती देशबाट आएका मागमा प्रमाणीकरणका लागि तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट एक÷एक जना उपसचिव रहने गरी माग प्रमाणीकरण गर्ने समिति गठन गर्न सकिने र दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र राय पेस गर्ने सहमति भएको छ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले यस विषयमा पराष्ट्र मन्त्रालयले राय पठाएपछि त्यसका आधारमा मोडालिटी तयार हुने जानकारी दिए। श्रम मन्त्रालयले छ/सात महिनाअघि युरोपको माग प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा भएको दुुईदिने श्रम आप्रवासनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी विभिन्न १२ गन्तव्य देशका १२ जना राजदूत र एक जना महावाणिज्य राजदूत गरी १३ जनाबाट युरोपको माग प्रमाणीकरणमा दूतावासबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुुझाव आएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।