काठमाडौँ ।  टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दायर भएको छ ।  

टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको २०८०।०७।२७ को निर्णंयले संविधानको धारा १७(२(क) ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी सहित डिजायर ल फर्मका अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त निवेदन साथै सर्वोच्च अदालतमा छवटा निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । सो रिटउपर मंसिर ४ गते सुनुवाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने पछिल्ला सरकारका कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारै कमजोर बनाउदै लगेका छन् । यसै सन्दर्भमा विपक्षी मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८०/०७/२७ मा अन्तराष्ट्र्रिय स्तरमा ख्यातीप्राप्त भई नेपालमा समेत आम नेपाली जनताले प्रयोग गरीआएको टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएकोले धेरै नेपाली जनता दुखित भई सरकारको अकर्मण्य निर्णयबाट संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन हुन गएकाले सो निर्णयको विषयमा सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारमार्फत जानकारी पाएकोले सो को अन्य प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले बाध्य भई यो सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

संविधानको धारा १७९१० (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा १७(१)(क) मा उल्लेख छः कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।

हाम्रो संविधान सभाबाट जनताको मेण्डेट अनुरुप बनेको बर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई गंभीरताका साथ स्वीकार गरी प्रस्तावनामै अंगीकार गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन हैसियत संविधानले प्रदान गरेको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको त्यहि हैसियत संविधानले स्वीकार गर्नुको अर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत विषयवस्तुमाथि कतैबाट प्रहार नगरिने सुनिश्चितता पनि हो ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यर्ता समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समाज निर्माणको आधारको रुपमा संविधानमा स्वीकार गरिएको छ भनिएको छ ।