यशोदा फुड्स प्रा.ली. ले उच्च अदालत पाटनको व्याख्या गरेर प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि मिडियामार्फत आम जनमानसमा एककिसिमको भ्रम पैदा भएको छ। 

यदि करेन्टको यो ब्याख्या गलत ठहरिएमा अदालतको मानहानी समेतको झमेला करेन्टले भोग्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको उच्च अदालतले गरेको अन्तरकालिन आदेशको गलत ब्याख्या गरेमा के सजाय हुन्छ?

अन्तरकालिन आदेश भन्नाले अदालतले विवादको अन्तिम निरुपण नभएसम्म कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि जारी गर्ने अस्थायी प्रकृतिको आदेश हो। यो आदेश न्यायको हितका लागि वा पूर्ण न्यायको आवश्यकता सम्बोधन, कानूनको चरम उल्लंघनबाट निवेदक वा सर्वसाधारणलाई जोगाएर उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण, व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई हुने हानी असुविधा वा अपुरणीय क्षतिबाट जोगाउन र कानूनविरुद्धका कार्य रोकी अवस्थालाई यथावत राख्नका लागि जारी गरिन्छ।

अन्तरकालिन आदेशको गलत ब्याख्या गरेमा के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा कानूनमा विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। तर, यदि कुनै व्यक्ति वा संस्था अदालतको अन्तरकालिन आदेशलाई अवज्ञा गर्दछ वा उल्लंघन गर्दछ भने त्यसलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ र त्यसको लागि न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको इजलासले न्यायिक अवहेलना ऐन, २०७४ बमोजिम दण्ड जारी गर्न सक्नेछ।

सजायको ब्यबस्था के छ?
न्यायिक अवहेलना ऐन, २०७४ बमोजिम अदालतको अवहेलनाको लागि न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको इजलासले न्यायिक अवहेलना गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निम्न दण्ड जारी गर्न सक्नेछ।

-जनही रु. १०० देखि रु. १०,००० सम्म
-जेल दुई दिन देखि एक महिना सम्म
-जनही र जेल दुबै

दण्डको प्रकार र मात्रा अवहेलनाको संगिनता, प्रभाव र प्रयोजनको आधारमा निर्धारण गरिनेछ। अदालतले दण्ड जारी गर्दा त्यसको शर्त पनि राख्न सक्नेछ र शर्तको पालना भएमा दण्ड मुलतवी राख्न सक्नेछ।

अवहेलना कस्तो अवस्थामा ठहरिन्छ?
-अदालतको आदेश वा फैसलालाई अवज्ञा गर्ने 
-अदालतको आदेश वा फैसलालाई उल्लंघन गर्ने
-अदालतको आदेश वा फैसलालाई अपव्याया वा दूषित भन्ने (यशोदा फुड्सले गरेको अपब्याख्या यो ऐन अन्तर्गत पर्न सक्छ
-अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई अपमान गर्ने
-अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई धम्काउने वा बाधा पुर्‍याउने
-अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने
-अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने वा गराउने
-अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई अनैतिक वा अवैध कार्यमा संलग्न भएको भन्ने
-अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई लाञ्छना लगाउने वा अपवाद गर्ने
-अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई महाअभियोग लगाउने वा लगाउने बारे धम्काउने
-अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई जुलुस निकाली पुत्ला जलाउने वा अन्य अपमानजनक कार्य गर्ने

के थियो फैसला " ट्रेडमार्क" भनेको के हो? 
ट्रेडमार्क भनेको नपढेका वा ऑखा कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई परबाट सामान चिन्न सहज होस भनेर बनाईएको व्यवसायीक लोगो वा चित्र हो।

वाईवाई र करेन्टको तल दिएको चित्र हेर्नुहोस त : ऑखा कमजोर भएको मान्छेले कसरी कुन सक्कली हो कुन नक्कली हो कसरी छुट्याउन सक्छ। यसै पनि वाईवाईको लोगो करेन्टले चोरेको हो तपाईहामी सर्वसाधारणले पनि भन्न सक्छौ। 

वास्तवमा के भनिएको छ अन्तरकालिन आदेशमा
आम सर्वसाधारण ले बुझ्ने भाषामा भन्दा मुद्दा हाल्ने पक्षलाई पिडित भनिन्छ। किनकि अन्यायको महशुस भएपछि न्याय पाउन मुद्दा हाल्ने हो। चौधरी ग्रुपले यो मुद्दामा पिडित महशुस भएर मुद्दा हालेको हो। अदालतमा फैसलाहुनुपुर्व पिडितलाई न्याय दिनेगरी अन्तरिम वा अन्तरकालिन आदेश हुने गर्दछ। 

अदालतले गरेको ब्याख्यामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि "उद्योग विभागबाट जेठ २९ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्नु। " यसको अर्थ जेठ २९ गते उद्योग विभागले करेन्टको पक्षमा फैसला गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेपछि उद्योग विभागले लोगो दिन गडबड गरेर आफ्नो जोगाईमा गलत फैसला गर्यो अर्थात चोरिएको छ, त्यो गलत छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

वाईवाईको चोरिएको लोगो प्रयोग गर्न नमिल्ने कुरालाई दोश्रो बुँदामा पनि थप ब्याख्या गर्दै अदालतले लेखेको छ। "बिचारधिन पुरानवेदनको रोहबाट निरपण गर्नुपर्ने विवादको विषयवस्तुको हकमा प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राखि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि बिपक्षिहरूको नाममा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि आदेश जारि गरिदिएको छ।" 

यसको सहज मानिसले बुझ्नेगरि भन्दा बिचारधिन पुरानवेदनको रोहबाट निरोपण पुनरावेदन गर्नुपर्ने विवाद अर्थात "वाईवाईको ट्रेडमार्क करेन्टले चोरेको विवाद" र यसको विषयवस्तु भनेको "वाईवाईको ट्रेडमार्क चोरेको करेन्ट चाउचाउ विपक्षीको नाममा यथास्थितिमा राखि कार्यान्वयन नगराउनु" भन्नुको अर्थ जहॉ छ त्यही राख्नु नचलाउनु अर्थात विक्रि वितरण नगर्नु भनेको स्पष्ट हुन्छ। यसो भन्नुको अर्थ करेन्ट चाउचाउले अर्काको ट्रेडमार्क किन कपी गर्यो त, भन्दा त्यसभित्र जनता झुक्याएर अखाद्य बस्तु राखेर बिक्रि गरेको छ कि भन्ने अदालतको आशंखालाई मान्न सकिन्छ। 

करेन्ट चाउचाउ राख्न पाउने, चलाउन नपाउने
यथास्थिति भन्नुको अर्थ जहॉ छ त्यही राख्न पायो अर्थात चलाउन पाएन। यसको मतलब बिक्रीवितरण अन्तिम फैसलासम्म गर्न पाउने छैन। 

करेन्टद्वारा मिडिया मार्फत भ्रम फैलाईयो
"अदालतले यसो भनेको थिएन" भन्ने कुरालाई यथास्थितिको गलत ब्याख्या गरि मिडियामार्फत गलत भ्रम फैलाईएको थियो। 

उद्योग विभागले किन करेन्टको पक्षमा फैसला गर्यो? 
केहि मिडियामार्फत उद्योग विभाग प्रभावमा परेको भनेर समाचार प्रकाशित भएपनि प्रभावित भएको भनिहाल्न मिल्दैन। उद्योग बिभागमा साथिभाई भएर, वा अहिलेको फैसलाको गलत ब्याख्या गरेझै गलत ब्याख्या बुझाएर यही साथिभाईलाई सहयोग गर्दिउ भनेर गरेको पनि हुनसक्छ। तर त्यसरी हुवहु जस्तै गरि ट्रेडमार्क चोर्न पाईदैन। पर बाट देख्दा पहिचान होस भनेर ट्रेडमार्क निर्माण गरिन्छ र ब्राण्ड बन्छ। त्यसैले त्यो चोर्न पाईदैन।  

के छ ऐनमा ब्यवस्था ? 
"त्यस्तो ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्त वा संस्थाको प्रतिष्ठामा धक्का पर्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा नराम्रो असर पन्ने वा अरू कसेको द्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भवना छ भन्ने लागेमा वा सो ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भैसकेको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता गरिने छैन।" यसको अर्थ कसैले मेरो प्रतिष्ठामा धक्का पर्यो भनेर उजुरी दिएपछि प्रतिष्ठामा धक्का परेरै उजुरी दिएको हुन्छ। अरू कसैको नाममा दर्ता भैसकेको ट्रेडमार्क अर्को को नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन। 

करेन्टको पक्षमा फैसला गरेर उद्योग विभागले गर्यो गल्ती बचाउ
यसबाट उद्योग विभागले करेन्टको पक्षमा फैसला गरेर आफुलाई जोगाएको छ। यदि वाईवाईको पक्षमा फैसला गरेको भए उद्योग विभागले आफुले गलत छ। भन्ने जानी जानी ट्रेडमार्क दिएको भन्ने प्रमाणित हुने थियो। र करेन्ट उच्च अदालतमा जॉदा उद्योग विभाग विपक्षी हूनेथियो र उद्योग विभागले गल्ति गरेकोमा सजाय पाउन सक्थ्यो। त्यसैले उसले करेन्टको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

के छ ऐनमा ? 
पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२(संसोधन सहित)को दफा १९ मा "गैर कानुनी तवरले ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा हुने सजायः कसैले दफा १६ को उपदफा (२) उल्लंघन गरेमा वा दफा १८ को उपदफा (३) वमोजिम बदर भएको ट्रेडमार्क चलाएमा वा दफा १८ख. उल्लंघन गरेमा विभागको आदेशले कसरको मात्रा अनुसार "एकलाख रूपैयाँसम्म मालसामान जफत हुनेछ भन्ने ऐनमा ब्यबस्था गरिएको छ। 

यदि अदालतको अज्ञात गरेमा यशोदा फूड्सलाई एकलाखसम्म जरिवाना तथा यसरी नै बिक्रि वितरण भईरहेमा सम्पुर्ण करेन्ट बजार तथा फ्याक्ट्रिबाट सरकारले जफत गर्न सक्ने कानून रहेको छ। फैसला पुर्व नै हुनसक्छ वाईवाईको जित।

दफा १९ 'ग"  मा "ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने म्याद: विभागमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता भएको मितिले एक वर्षसम्ममा प्रयोगमा नल्याएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ भनिएको छ।" यसबाट यदि यो फैसला एक बर्षसम्म नभएमा फैसला स्वत: वाईवाईको पक्षमा अर्थात करेन्टको दर्ता भएको ट्रेडमार्क खारेज हुनेछ।

त्यसपछि यसको आदेश नभएसम्म यथास्थितिमा उद्योग विभागबाट यो ट्रेडमार्क कसैलाई जारी गर्न मिल्नेछैन। लेखक कानुनविद् रहेका छन्।

(जनक खड्का) चलचित्र निर्देशक, सञ्चारकर्मी तथा युवा ज्योतिष