काठमाडौं । सरकारले नयाँ मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको आयोगमा पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहेका छन् ।

यसअघि सरकारले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सहमति गरेको थियो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा ४ बुँदे सहमति भएपछि पिडितहरु घर फर्किएका थिए ।

सोही सहमति अनुसार आयोग गठन  गरिएको हो । सहमतिमा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजे विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा लेखिएको छ ।