काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि विद्यमान कानुन र सामाजिक वातावरण सुधार  गनुपर्ने बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र ‘यूएन वुमन’द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनले बाध्यकारी मानेका पदमा मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दिने र समग्रतामा राजनीतिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता नगराउने बिषय चिन्तावनक रहेको बताए ।  

 उनले नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको अवस्था संख्यात्मकरूपमा एसियाली मुलुकभन्दा माथि रहे पनि त्यसले मात्रै नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने,‘हाम्रो बुझाइमा राजनीतिमा महिलालाई क्षमताको अवमूल्यन गरिएको छ। उनीहरूलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। समग्रतामा निर्वाचनमा उत्साहजनकरूपमा महिलाको सहभागिता हुने वातावरण बनिसकेको छैन’, । ‘यसमा कतिपय कानुनी अवरोधका पक्ष होलान्, कतिपय स्रोत साधनका सीमा छन्। राजनीतिमा लागेका महिलालाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट हिंसा गरिएका उदाहरण पनि भेटिएका छन्। यी सबै अवस्थामा सुधारका लागि अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललगायत समूहले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

हाल स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३६ प्रतिशत र संघीय संसद्मा ३४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ। निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले निर्वाचनबाट महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महिला मतदाता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगका तर्फबाट सहभागिता वृद्धिका लागि आवश्यक सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए।

आयोगका सचिव रविलाल पन्थले नेपालको संविधानको धारा ३४ (४) बमोजिम राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचन व्यवस्थालाई लैंगिकमैत्री बनाउन आयोगले काम गरिरहेको बताए।

‘यूएन वुमन’ का देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेजले लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वयोग्यता नै राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता भएकाले यसको प्रवद्र्धन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए।