.jpg)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाढीपहिरोबाट भएका क्षतिबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले बाढीपहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको, र सवारी आवगमनमा समस्या भएको विषय उठाएका हुन् ।
उनीहरूले घाइतेहरूको उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत तुरून्त उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले मनसुनको पानी किसानको लागि अमृत बराबर हुने बताउँदै बाढीपहिरो चट्याङलगायतका कारण ज्यान गुमाउने जनताको संख्या बढिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्,“मनसुनको पर्खाइमा किसानको आँखा आकाशमा हुन्छ । यो पानी अमृत बरबर हुन्छ, जसले वर्षभरि खाद्यान्नको जोहो हुन्छ,” उनले भनिन्, “मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हिजोमात्र जयराम चौधरी र शालिन चौधरीले चट्याङ लागेर ज्यान गुमाए । उनीहरू खेतमा काम गर्न गएका थिए । किसान खेतमा नगएर पनि हुँदैन, सरकारको ध्यानाकर्षण होस् घाइतेलाई उपचार र राहत तथा मृतक परिवार राहत उपलब्ध गराइयोस् ।”
यस्तै सांसद मानवीर राईले असार ११ र १२ को वर्षको कारणले जनधनको क्षति भएको जानकारी गराउँदै बर्षाको कारण जिल्लाको विभिन्न पालिकामा घर बगाएर जनधनको क्षति भएकोमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद अमनलाल मोदीले देशभर बाढीपहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै सदनमा डिग हानेर बस्नेभन्दा सरकार उद्धार कार्यमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले विराटनगर महानगरपालिका जलमग्न भएको तथा बाढीले कुनै किसिमको आवागमन गर्ने स्थिति नभएको भन्दै चाँडै उद्धार गर्ने ध्यान कसैको नगएकोमा आपत्ति जनाए ।
“सरकारलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, कुराले चिउरा भिज्दैन, दही नै चाहिन्छ । यहाँ ठूलाठूला कुरा गएर भएन । तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्छ पर्छ, मान्छे बस्ने स्थिति छैन,” उनले भने ।
सांसद उर्मिला माझीले लमजुङका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र चट्याङजस्ता मनसुनी विपद्का कारण ६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको सदनलाई जानकारी गराए ।
सांसद किरण साहले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकार र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका काममा ध्यान दिन उनले सरकारसँग माग गरे ।
सांसद अब्दुल खानले मङ्गलबार र बुधबार भएको वर्षाका कारण देशभर २० जनाले ज्यान गुमाएका तथा १६ जनाभन्दा बढी घाइते भएको जानकारी गराउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा विकृति बढिरहेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरे ।
