काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 

अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ६ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 

रिटमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३)बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, "उपधारा (२)का अनुसार बनेको बहुमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने हो,’  ‘अब राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम सरकार गठन गर्न संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको, दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरित विपरित उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठनको अव्हान गर्ने गर्नु भएको निर्णय सोको माधारमा जारी पत्र, नियुक्ति र सपथ समेत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार गठनको लागी आव्हान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ"