काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई थप विस्तार र आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने भएको छ ।
कोषको ३१ औँ वार्षिक साधारण सभामामा बोल्दै अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले आगामी दिनमा कोषका कार्यक्रमलाई थप विस्तार र आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनका अनुसार सह–कार्यालय रहेको स्थानमा कोषको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ मा कोषले आर्जित मुनाफाबाट नेपाल सरकारलाई राजस्वबापत ४० करोड ५१ लाख रुपैयाँ योगदान गरेकोमा आव २०८१–८२ मा ४४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ योगदान गरिएको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सर्वसाधारणलाई समेट्ने गरी नागरिक पेन्सन योजनाको प्रवद्र्धन गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार योजनाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण भए पनि अपेक्षित रूपमा सहभागिता बढ्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा संघसंस्था तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी साक्षरता, अन्तक्र्रिया र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
‘कोषको कार्यक्रममा नसमेटिएका स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई समेट्ने गरी नागरिक पेन्सन योजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने योजना रहेको छ । आजसम्म यस योजनाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण राम्रो देखिए तापनि विविध कारणवश प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू यथेष्ट मात्रामा हुन नसकेको र सहभागीहरूको संख्या अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।
कोषका सहभागीलाई थप सुविधा दिन दुर्घटना बीमा, कर्जा तथा सापटी, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम विस्तार गरिने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । साथै, कोषका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार–प्रसार गरी अझ गतिशील बनाइनेछ ।
लगानीतर्फ, कोषले नेपाल सरकारका प्राथमिकतामा रहेका परियोजना, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सहुलियतपूर्ण कर्जा, शेयर धितो कर्जा, सह–वित्तीयकरण, विशिष्टीकृत लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी फण्ड तथा उपयुक्त संस्थाको इक्विटीमा लगानी गर्दै लगानीको दायरा विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसका लागि नीतिगत सुधार गर्दै नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरिएको जानकारी पनि दिए ।
पुँजी बजारमा देखिने उतार–चढाव न्यूनीकरण गर्न कोषले सहायक कम्पनीमार्फत भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै बन्दमुखी सामूहिक कोष सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कोषले सबै कार्यक्रममा एनएल के–वेभ बेस सफ्टवेयर लागू गरिसकेको, केवाईसी अद्यावधिक, इ–पेमेन्ट प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी, एसएमएस अलर्ट, डीआरएस रिकभरी प्लान तथा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयारीको काम अघि बढाइएको छ ।
कार्यदक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारीलाई स्वदेश तथा विदेशमा तालिम दिइने र नयाँ संगठन संरचना स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
