काठमाडौं । वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र वागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि सुकुम्वासीहरूले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका छन् ।

सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधान नगरी घरटहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । वागमती नदी किनाराको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्दा उनीहरूले सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गर्ने गरेको बताए ।

सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरूलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको सुनाए । थापाथली सुकुम्वासीमा बसोवास गरिरहनुभएका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।