काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालको अवस्थामा उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा यो निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
सरकारले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सुशासन कायम गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
यसअघि प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता करबाट दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने तथा करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर समता करप्रति नागरिकबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले जनभावनाको सम्मान गर्दै हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र आवश्यक परे जनताको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
यस्तै, विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
