तेह बुँदे माग र विज्ञापन बोर्ड अगाडि जारी राखेको धर्नाका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएपछि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल विज्ञापन संघ (आन) बीच वार्ता भइ सहमति कायम भएको छ ।

बुधबार सरकार र आनबीच साे विराेधका सम्वन्धमा वार्ता भएपछि आनले विराेधका सवै कार्यक्रम फिर्ता लिएकाे छ । विज्ञापनमा एकद्वार नीतिकाे विराेध गर्दै आनले विराेध प्रदर्शन गर्दै विज्ञापन बाेर्डमा ताला लगाएकाे थियाे ।

मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा भएको नेपाल विज्ञापन संघ (आन) सँगकाे  वार्तामा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) टेकबहादुर महत नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का तर्फबाट प्रथम उपाध्यक्ष सुदिप थापा महासचिव, कृष्णप्रसाद घिमिरे, सदस्य कृष्णमुरारी लामिछाने उपस्थित थिए । 

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई र नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का सचिव सन्तोष खड्का पनि उपस्थित रहेकाे वार्ताले विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरुले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानून बमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने सहमति कायम गरेकाे छ । यसैंगरी एजेन्सीले सम्बन्धित विज्ञापनदातालाई कर विजक जारी गर्ने, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समायानुकूल संशोधन गर्दै जाने पनि सहमति भएकाे छ । विज्ञापन बोर्डमा नेपाल विज्ञापन संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने पनि सहमति कायम गरिएकाे छ ।