शुक्रबार, कार्तिक २१ गते २०८३
images
images

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भट्टराइले दिए राजीनामा

एक्सप्रेस पाना
आषाढ ११, २०८० सोमबार
  • 223
    SHARES
  • काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भट्टराइले दिए राजीनामा

    काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफूले कानुनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै राजीनामा दिएको उनले बताए ।  

    images

    न्यायाधीश भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।  

    न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए । उनले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरेपछि न्यायाधीशहरुको भविष्य नै अन्धकार भएको बताए । उनले राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको उल्लेख गरे । 

    images

    कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हालेपनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको न्यायाधीश भट्टराईले बताए । उनले संसदीय सुनुवाइ समिति अवैध रहेको समेत आरोप लगाए । सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको भए कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।  

    उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरु, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्का आफन्तहरु बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ । तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो । राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो ।

    राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो । त्यो रहँदा अहिले जो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको थिएँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रुह्यो । यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो । त्यो गर्नु मलाई उचित पनि लागेन । धर्ना, कालोपट्टी नगरीकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ । सुनुवाइ समिति निष्पक्ष हुन्थ्यो भने मैले देखाएका कारणमा उहाँहरु नियुक्ति हुने अवस्था हुँदैन थियो ।’

    न्यायाधीश भट्टराईले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताए ।