जाजरकोट, ९ मङ्सिर : जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ।

सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षति प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्ययोजनाका साथ नियमित छलफलमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिनुभयो।

भूकम्पले सबैभन्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा क्षति पु¥याएको छ। भूकम्पले कर्णालीका ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरीचौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

जाजरकोटमा ३३, रुकुमपश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चार वटा, कालीकोटमा दुई वटा प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो । जाजरकोटका जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयको चार वटा भवन भत्किएका छन् । बाह्र वटा इलाका प्रहरी कार्यालय, १० वटा प्रहरीचौकी, अस्थायी प्रहरी पोष्ट छ वटा, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय एक वटा गरी जम्मा ३३ वटा भत्किएको ढकालले बताउनुभयो । 

रुकुमपश्चिममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक वटा, इलाका प्रहरी कार्यालय दुई वटा, प्रहरीचौकी चार वटा, अस्थायी प्रहरी पोष्टमा पाँच वटा गरी जम्मा १२ वटा भत्किएका छन् । त्यस्तै सल्यानमा इलाका प्रहरी कार्यालय तीन वटा भत्किएका छन् । जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक, इलाका प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी दुई गरी जम्मा चार वटा भत्किएको प्रहरीको भनाइ छ । कालीकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी एक गरी जम्मा दुई वटा भत्किएका छन् । 

कर्णालीभरमा तीन सयभन्दा बढी विद्यालय भत्किएको पाइएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका प्राविधिक विद्यालयको अवस्थाका बारेमा बुझ्न पालिकामा गएका कारण हप्ता दिनपछि मात्र खास तथ्याङ्क आउने सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यज्ञश्वार खत्रीले जानकारी दिनुभयो । 

स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याङ्कसमेत अझैँ यकीन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तयार गरेको तथ्याङ्क फरक परेपछि समस्य भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अझैँ यकीन तथ्याङ्क पाउन सकेको छैन । खानेपानी, सिँचाइतर्फ पनि कति क्षति भएको हो अझै यकीन भएको छैन । प्रदेश सरकारले रु १० करोड विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेको छ भने रु एक अर्ब पुनःनिर्माणका लागि छुट्याएको छ ।