काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्यत्र सार्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै शाक्य पुनः प्राधिकरणमै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ पदमा सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवैध ठहर गर्दै खारेज गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले आफ्नो नियुक्ति अवधि कायमै रहनुपर्ने मागसहित कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
शाक्यलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
