फागुन २३ काठमाडौं । पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन । तर पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ ।

आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको बजेट धेरै हुनु स्वाभाविक भएको बताए। ‘एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने ।

सुरक्षा निकायले १६ अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि कति बजेट दिने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । याे खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।