असार १५ काठमाडौं । जनसम्पर्क समिति दक्षिण  कोरियाले आगामी  जुलाइ १० तारिकमा आयोजना गर्न लागेको बिधान अधिबेशन एक्लौटी र अबैधानिक ढंगले आयोजना गर्न लागेको भन्दै असन्तुस्ट पक्षले आपत्ति जनाएको छ।

साथै उक्त पक्षले अबैधानिक बिधान अधिबेशनको निर्णय तत्काल खारेज गरेर पुन छलफल र आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरि बैधानिक ढंगले बिधानको धारामा टेकेर आउन नेतृत्वको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको एको समेत उनिहरुकाे भनाइ छ।

असन्तुष्ट पक्षकै एक जनाले बताए अनुसार जन संम्पर्क समिती द.कोरियाको  २०२२/०३/१३ को निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम धारा ३७ को ब्यबस्थालाई टेकेर डा अग्निराज कोइरालाको नेतृत्व मा बिधान संसोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले बिधान अधिबेशनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने  निर्णय भएको थियो, तर त्यहाँको ब्यबस्था अनुसार ३७(क) बमोजिम बिधान संसोधन समिति गठन गर्न सकिन्छ त्यो सत्य हो।

३७(ख)अनुसार ,क बमोजिम गठन भएको समितिले प्रस्ताव महाधिबेसन मा पेश गर्ने हो तर बिधान अधिबेशनमा होइन त्यसकारण जनसम्पर्क समितिको २०२२/०३/१३ को निर्णय अबैधानिक रहेको उनकाे भनाइ छ।

धारा ३७ बमोजिम गठनभएको सम्सोधन समितिले माहाधिबेसन मा मात्रै प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ।अब ३७ (ग) अनुसार  ३७(क) बमोजिम गठन भएको बिधान संसोधन समिति बिधान संसोधन गरेर मात्रै विघटन हुन्छ अर्को समिती बनेपछि स्वत विघटन हुन्छ भन्ने कहि आधार नभएको पनि बताए ।

पाँचौं कार्य समितिले गठन गरेको कबिराम भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको बिधान संसोधन समिति अझै जिवित छ भन्ने दलिल पेश गर्न सकिन्छ, भन्छन् निवर्तमान समन्वय बिभाग प्रमुख एबम छैटौं महाधिबेसनमा बिधान संसोधन समितिका सम्योजक कबिराम भन्डारि  ।

बिधान संसोधन छैठौं  कार्य समितिले गर्नै सग्दैन त?भन्ने प्रश्नमा  बिधानको धारा ४३(ख ) बम्मोजिम केन्द्रिय समिति वा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको २५%सदस्यहरुले प्रस्ताव गरेर ४३(क) बम्मोजिम महाधिबेसन प्रतिनिधि हरुको सम्पूर्ण संख्याको दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा गर्न सकिन्छ।

धारा ४३ मा पनि बिधान अधिबेशनको नाम निसाना छैन ,बिधान अधिबेशन को कुरा कसरी आयो भन्छन् निवर्तमान प्रबक्ता सिताराम तिमिल्सिना ।

त्यस्तै विधान अधिबेशन  कुन चराको नाम हो? भन्ने प्रश्नमा सभापति भजिन्द्र छेत्रीले स्पष्ट पार्दै भनेका छन्  कि छैठौं अधिबेशनमा छैठौं कार्यसमितिले बिधान अधिबेशन डाकेर बिधान संसोधन गर्ने जिम्मा दिएको छ भनेर  तर  बिधान संसोधन समितिको तत्कालीन सम्योजक कबिराम भन्डारी भन्छन् त्यस्तो कुनै दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।

यदि त्यो दस्ताबेज छ भने कहाँ छ? त्यसको बारेमा पनि सभापति ज्युले प्रष्ट पार्न सक्नु हुन्न, अनि अर्को कुरा छैठौं अधिबेशनमा बिधान संसोधनको प्रस्ताव सहज रुपमा अघि बढेन भनेर सभापति भन्नू हुन्छ तर त्यसो भन्दै गर्दा स्वयंम  सभापतिको पनि र समितिको  बैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ।

तत्कालीन बिधान समितिको सदस्य सिताराम तिमिल्सिना भन्छन् त्यसकारण जुलाई १० मा गर्ने भनिएको बिधान अधिबेशन  कुनै हालतमा पनि बैधानिकतालाइ पुष्टि गर्दैन भन्ने आधारहरू प्रसस्त छन् ।

निबर्तमान केन्द्रिय सदस्य मेघराज पौडेल भने विधान बिपरित हुने जुन सुकै निर्णय विरुद्ध सतिसाल भएर उभिने केन्द्रिय सदस्य कमल सम्सेर सुब्बाको भनाइ छ। त्यसैले जनसम्पर्क समिती द कोरियाको निबर्तमान संगठन बिभाग प्रमुख खेमराज देबकोटा द कोरियामा रहनु हुने सम्पुर्ण लोकतन्त्रप्रेमी अग्रजहरु ,विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनु हुने साथीहरू सबैले अबैधानिक निर्णयको शशक्त प्रतिबाद गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गरेका छन् ।

नेपाली उखानलाइ उध्रीत गर्दै देबकोटा भने मलाई बुढी मरेकोमा चिन्ता होइन काल पल्केको मा अबश्य चिन्ता छ । यदि जबर्जस्त गरि पेलेर जान खोजे यस्को परिणाम नराम्रो आउने र नेतृत्वलाई ठूलो क्षति हुने असन्तुस्ट पक्षको भनाइ रहेकाे छ ।