कात्तिक ५ पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले भाडा बढाउन हुने वा नहुने, बढाउँदा कसरी बढाउने भन्ने सिफारिस गर्ने छ । यसअघि संघीय सरकारले दुई प्रदेशबीचको सवारी भाडा २८ प्रतिशत बढाएको थियो । प्रदेशभित्रका गाडीहरूले पनि सोही अनुपातमा भाडा लिँदै आएका छन् ।

‘संघ सरकारले आफ्नो मात्रै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर भाडादर कायम गर्यो । प्रदेशभित्रको भाडा तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ,’ प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘भाडादर समायोजन गर्न कै लागि समिति बनेको हो ।’ प्रलेश १ र बागमती प्रदेशको भाडा यसअघि नै समायोजन भइसकेको छ ।