उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा आएको गिरावटबाट श्रृजित बेरोजगार नै आर्थिक मन्दी हो। जुन समयमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन न्युन हुन्छ। यो त भयो आर्थिक कुरा, जुन अलि प्राविधिक देखिन्छ। हामी कहाँ प्राविधिक कुरालाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा लेख्ने, भन्ने, अर्थाउने र बुझाउने संस्कारको कमि छ। आर्थिक कुरा बुझ्न त अर्थशास्त्री हुनुपर्यो। यो गलत सोच हो। सबै धन कमाउने मानिस अर्थशास्त्री हुदैनन् त अर्थको कुरा गर्दा अर्थशास्त्री नै चाहिन्छ भन्ने होइन।

एकजना आफन्त भन्दै थिए “के दुःख गर्ने बैंकमा पैसा राखे व्याजले नै खान पुग्छ, व्यापार बिजनेस गर्यो करले, डनले, नगरपालिकाले, सिन्डिकेटले, टोले गुन्डाले र सरकारले दुःख दिन्छ।” देशमा मन्दि छ त्यसैले खर्च कम गरौ। पुँजिगत खर्च बढाऊँ तर, मन्त्रीले आफन्त करार र ज्यालादारी भर्ति गरिरहेका छन्। मोबाइल र गाडि आइरहेका छन्। बर्षमा सात लाख युवा बिदेश गए राम्रो भनौँ कि नभनौँ। विदेश नगए उनिहरुको चुलो चल्दैन, गए देशको भलो हुँदैन। मुलुकमा बस्नेहरु आत्तिएका छन्। गाउँ खालि, खेत बाझै छ। तर, प्लटिङ्ग फलेको छ। पपर्टि डिलर चम्केको छ। खेती छैन के भो प्लटिङ्ग छ। पहिला माओवादीले, अहिले स्थानिय राजाहरुले गाउँ बस्न नहुने बनाए। मरेको प्रमाणपत्र, बिहा प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता, घर, कटेरो टाट्नो, कोशीस, बलेनि, कुलेसो, कुलो, पर्खाल बनाउन लाग्यो नगरपालिका र गाउँपालिका जे गर्दा पनि पैसा लाग्ने गाउँबस्ती जनप्रतिनिधीले नै महंगो बनाए।

अनौपचारीक अर्थतन्त्र रे, ४१ प्रतिशत रे अर्थशास्त्रीले भनेका छन्। जुन अर्थतन्त्रमा गणना हुँदैन। तर। अनौपचारिक गरेर कमाउनेको गोजिमा जान्छ। त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा सुरुमा नेतालाई, त्यसपछि बिचौलियालाई, त्यसपछि कर्मचारीलाई जान्छ। हाम्रो देश चारपाङ्गग्रे थन्क्याएर दुईपाङ्गग्रेले यात्रु बोक्ने देश हो। समाजवादि देशमा यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य सहज हुन्छ। तर, हामी कहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात बाहेक अन्य हुन्डी, सुन सहज छ। हामी न आर्थिक नियमित, पारदर्शिता, स्वच्छता भएर अन्तराष्ट्रिय लाभ नै लिन सकेका छौँ। न त उदार बनेर लगानि भित्र्याउन सकेका छौँ। हामी कहाँ राम्रो सुद्ध पैसा नभएको समस्या हो या पैसा भएर पनि लगानिको वातावरण नभएको समस्या हो। सरकारका मन्त्रालयको सारा समय नियन्त्रणमुखि नीति, नियम, ऐन, कानुन, कार्यबिधि तर्जुमा गर्न ज्यादा समय गइरहेको छ।

समलिङ्गी बिवाह, गर्भपतन, मृत्युदण्ड बिरुद्धको कानुन, गाँजा प्रतिवन्ध, रक्सि चुरोटको विज्ञापन प्रतिबन्ध, मनि लाउन्डिङ्ग, टिककट रोक, जस्ता कुरा जुन कारक होईनन् ती कुरालाई केन्द्रमा राखेर राज्य संयन्त्रको सबै समय खर्चेका छौँ। जसबाट उपलव्धि शुन्य छ। तैपनि हामी गर्व गरिरहेका छौं। अधिकारका नाममा हामी रमाएका छौँ अर्थतन्त्र मर्दैछ। सरकार अर्थतन्त्रका सूचक र मानक अर्थतन्त्र उकास्ने क्षेत्रलाई अंकुसमा अहोरात्र खटेको जुटेको छ। प्रमज्यू आसेपासे लिएर बिदेश जाने, लर सकाउनेमा लागेकै छन्।

देशमा मन्दी छ पनि भनिरहन्छन् आफ्नालाई जागिर खुवाउन दिनहुँ जसो आयोग, समिति बनेका छन् पजनि जारि छ। अनि भन्छन् पूँजिगत खर्च बढाउने रे। पहिला गाउँमा विकास थिएन, गाउँमा मान्छे थिए। अहिले विकास गाउँ गयो तर मान्छे शहर पसे। धेरै माओवादीले खेदेर आए बानी पर्यो शहरमै अडिए अन्य बैदेशिक रोजगारीले गर्दा आफू खाडिमा, जहान बच्चा पढ्न शहरमा बैदेशिक रोजगारीको पैसा उत्दपादनशिलमा खर्चिने कुरा भएन केहि शिक्षा, केहि स्वास्थ्य, केहि बिलासिता जस्तै मोबाइल, टिभी, बाइकमा गयो। पुरुष बिदेश गएपछि महिलाले काम गर्न छाडे शहरको मोह बढयो। “गाउँमा टुथ लेस र युज लेश मात्र छन रे” आजकल। कस्तो दुर्भाग्य कस्तो देश कस्तो भयो रु पहिला बिकास थिएन र बेथिती पनि थिएन, अहिले फाट्टफुट्ट रातोमाटो भएको डाडाँकाँडा डोजरले जोत्ने विकास भएको छ, झारा लगाउने सकिएको छ। एकथरी हराम जनशक्ति छ, जुन भाडा खान रमाउँछ, त्यसमा जोखिम छैन भन्छन्। अर्कोथरी जमात व्याज खान रमाउँछ यसमा कुनै हैरानि छैन भन्छन्। 

ब्याज, भाडा खान, जागिर खान सिकाउने सरकार हो। बाध्य पार्ने सरकार नै हो। जुन औद्योगिक वातावरण बिगारेको छ। अर्को जागिरमा झुन्डिएको छ, जागिरबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। बिहान ९ बजे जागिर भनेर घरबाट बाहिर निस्कदा समाज, घर, परिवार, छिमेकी र आफन्तलाई देखाउनकै लागि जागिरको बहानामा निस्केको छ त्यसैमा भुलेको छ त नाफा घाटा हिसाब छैन। पेटमा पटुका बाँधेर भएपनि जागिर खान तत्पर छ। भोको पेट, रित्तो पेट, खालि पेटमा पनि दंग छ, किनकी उसंग दंग हुने एउटा जागिर छ भन्नका लागि उसको एउटा काम छ देखाउन एउटा ठेगाना छ। यो मन्दिको कारण के छ व्यवस्था, अवस्था, बेवास्ता हो। महंगो व्यवस्था ल्यायौ। ७५३ जना मालिक बनाएका छौं। हामी पुन रैती नै बनेका छौँ। साधारण खर्च बढि पूँजिगत खर्च कम गर्न अदालत र अख्तियार, महालेखा नै यसको जिम्मेवार हो। केवल मुद्धा लगाएर टाङ्ग लगाउन उद्धत छ  किनकी विवेक र व्यवहार कम, किताव र अक्षर बढि आउँछ तव बजेट कि त फ्रिज हुन्छ कि त असारमा एक महिनामा नै हजम कि त रकमान्तर गरेर स्वाहाँ हुन्छ। सरकारी कर्मचारी तलव खान हाजिर गर्छ। काम गर्न टिओ माग्छ, दरिद्रताको सिमा छैन, काम गर्दैन, अड्काउँछ अनि पूँजिगत खर्च कसरी हुन्छ रु शिक्षा र स्वास्थ्यमा टालटुल एडजष्टमेन्ट छ तसर्थ मानिस अस्पताल गए ठगिन्छ उपचार भन्दा पैसाको खोलो भन्छन्। 

नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वास छैन तसर्थ बिदेश उपचार गर्न जान्छन्। पढने ठाउँ त्यस्तै छ, समर्पण छैन, अध्ययन छैन, मेहेनत छैन केवल पैसाको पछि छ। विद्यार्थिले अर्बौ पैसा लिएर विदेश पढ्न गएका छन्। देश भित्रका संस्था डुब्न लागे पनि राज्य बेखबर छ। सरकार अग्रगामि छलाङ्ग शब्दमा दंग छ। सरकारी कार्यालय नेता, मन्त्री, राजनैतिक दल सबै बिलासितामा छन्, देशमा नबन्ने महंगा मोटर यिनैलाई चाहिन्छ। बिदेशी डलर खर्चेर किन्छन्, किन्दा कमिसन, लिलाम गर्दा कमिसन, ठेक्का दिंदा कमिसन सबैमा कमिसन लाभ लिन्छन्। शोषक र प्रसासकमा लाभ लिने प्रतिस्पर्धा छ। चेतना सुन्य छ जनतामा, चेतना उकास्न गरिने सूचना, जानकारी प्रर्वद्धन, फजुल खर्च मानिएको छ। 

सूचना लुकाएर खाने, ठग्ने, लुट्ने जमात अर्को छ जुन लिभिङ्गस्टान्र्डडको लागि घातक छ। जसबाट उपभोगको श्रृजनामा अवरोध हुन्छ अनि मन्दि हुन्छ। पैसा स्वास्थ्य उपचारमा, अध्ययनमा, मोबाइल ग्याजेटमा, महंगा गाडिमा, इलेक्ट्रोनिक सामानमा, डिजिटल प्रविधिमा बाहिरिएको छ अनि किन आउँदैन मन्दि रु यी सबै कृयाकलापको लाभ कसले उठाउँछ बिदेशीले, अनि नेपालको अर्थतन्त्रमा के फाइदा रु नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठदैछ, यसका लागि वातावरण र मानब संसाधनमा प्रगति गर्नु पर्दछ। जसमा दलका कुपात्र भन्दा बाहिरका सुपात्रको खाँचो छ, जसबाट शिक्षा र वातावरणमा खास ठोस प्रगति गर्न सकियोस्। आर्थिक मन्दीमा विज्ञापन गरेर ब्रान्डको बिकास गर्नुपर्छ। 

हामी कहाँ मन्दीको व्याख्या गलत छ, प्रर्वद्धन खर्च कटाउने होड छ। उपभोक्ताहरुको व्यवसायी प्रतिको विश्वास घटेको छ। कुनैबेला कार मोटरमा अकुत नाफा लिएको। कहिले घोटाला गरेको, कहिले मिसावट गरेको, कहिले कालो धनमा लगानी, कहिले राजश्वको छापा, कहिले अन लाइन मार्फत् व्यवसायीलाई बार्गेन गर्ने, पार्टिका संगठन, संघ, मजदुर युवा संघ, संगठनबाट पनि धम्काउने काम भैरहेको छ। उता बिजुलीको पनि आतंक छ। बेलामा बिल महशुल उठाउन प्राधिकरणले चासो लिन्न। करोडौ बिल बक्यौता भएपछि व्यापारी तिर्न गाह्रो पर्छ अनि आनाकानी गर्छन्, बार्गेन गर्छन्। उद्योगतिर समस्या छ। इआए (वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन) गरेको रिपोर्ट समयमा आउँदैन। बिदेशी आयो लगानी गर्यो, नाफा बिदेश लैजान समस्या छ। व्यवसायीलाई टिक्न गाह्रो छ। 

व्यवसायीले नाफा गर्ने बित्तीकै राजश्व, नेता, कर, प्रशासन, बिभाग र पार्टिले आँखा लगाउँ छन्। पैसा मागेर धुरुक्क पार्छन्। सेयर बजारमा अर्को चौपट छ। राष्ट्र बैंक, नेप्से, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, घर परिवार, आफन्तको चौघेरामा नियन्त्रीत छ।  दशकित्ते भन्ने सेयरवालालाई हेप्ने, घाटामा गएको, डुबेको कम्पनिको सेयर खोल्ने र बेच्ने जस्ता कामले सेयर बजार बिग्रेको छ। कुनै बेला हाउजिङ्ग चल्यो, लगानि बढयो, अहिले सहकारीले डुबायो। सहकारी राम्रो पनि छ तर सरकार नराम्रो भन्न प्रमाणित गर्न मरिमरि लागेको छ। हाम्रा सबै कुरा काम नलाग्ने सन्देश जनतामा जादैछ, अनि युवा किन बिदेश नजाउनु। 

दलमा लाग्नेहरुको रातारात चकाचक छ, फूर्ति छ। मेहेनत गर्ने, खट्ने व्यापारी, व्यवसायि, जागिरे जहाँको तेहि छ अनि मानिस लाग्दैन त ब्याज खान र भाडा खान। मन्दिको समाधान के होरु व्याज घटाएर मात्र हुदैन। पुूँजीगत खर्च बढाउन, ऐन, नियम, खरिद ऐन मुअक समिक्षा गर्नुपर्छ र व्यापार व्यवसायि मैत्री कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ। दलहरु कसैलाई मन्त्री बनाउन, जेलका कार्यकर्ता कैद मिनाहा गराउँन, जसरी अहोरात्र खट्छन्। सरकार कहिल्यैपनि व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीका समस्या समाधानमा जुट्दैनन्। उनिहरु संसद बस्नुपर्छ, बिधेयक अध्यादेश आउनुपर्छ भन्छन्। तर, दलले चाहेमा, नेताले चाहेमा तत्काल २४ घन्टामा ऐन बन्छ र संसोधन हुन्छ। 

नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न उद्योगमैत्री, व्यवसायमैत्री ऐन कानुन छैन। उधारोको समस्या धेरै छ तैपनि बिना उधारो व्यवसाय चल्दैन। मजदुरको हक, हित, श्रम ऐन, न्युनतम ज्याला अर्को समस्या छ। मूल्य बृद्धिमा सरकार चुप छ। बजार भाउँ बेसाहाको बारेमा मुनाफा प्रतिशत, कालो बजारीको बारेमा, गुणस्तरको बारेमा समस्या रहेकाले उपभोग घट्दो छ। यो चिन्ताको विषय हो। पैसा नभएर उपभोग घटेको होइन । व्यवसाय प्रति जनमानस रुष्ट छ, बेला बेलामा आएका बाणिज्य विभागका सूचना, छापाले अस्वभाविक नाफाको स्टन्ट आयो। यसबाट पनि उपभोक्ता ठगिनेबाट जोगिन, उपभोग घटाउन बाध्य छन्। फलस्वरुप मन्दी आउने नै हो।  

समाधान के हो त सरकारले आर्थिक अनुसासन कायम गर्नुपर्यो, सरकारको खर्च, आय, पारदर्शि हुनुपर्यो बजार भाउँ नियन्त्रण हुनु पर्यो। बैंकको नाफा घटाउन ठोस कदम चाल्नुपर्यो, बैक तथा उद्योग एउटै व्यक्तिले चलाउँदा नियमन कडा गर्नुपर्यो। बैंकहरु मिटरब्याजि बनेका छन्, रोक्नुपर्यो। उनिहरुलाई बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्ने बानि परेको छ। प्रशासनिक खर्च निर्मम तरिकाले घटाउनुपर्यो। राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु निर्माण, ठेक्कापट्टा, सम्पन्न मिति, अवधि, आयोजना खर्चको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने तथा आमजनतामा सूचना हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण तथ्य छ।  

बैंकलाई बेलगाम हुन दिनु भएन। पूँजिगत खर्च बढाउन ऐन, नियम परिवर्तन गर्ने, अख्तियारको आतंकलाई कम गर्नुपर्छ अन्यथा वरिष्ठ कर्मचारीले जोखिम लिएर अगाडि बढ्दैन। ७५३ निकायकै प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ र संरचना सानो पार्नुपर्छ। सरकारले उपभोक्ताको गुमेको विश्वास फर्काउन ऐन, नियम, कानुन गुणस्तर, एमआरपि, बातावरणमैत्री बाँच्न सक्ने पारिश्रमिक आदि बिषयमा तत्काल काम गर्नुपर्छ। पूँजिगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री, गर्भनर, अर्थमन्त्री, सचिव, उद्योग बाणिज्य महासंघ, सिएनआइ, चेम्वर, ठेकेदार एसोसियन, बैकर एसोसियसन, महालेखा, कर बिभाग बसि गहन छलफल गरी सुधारका कदममा कार्यपत्र बनाएर श्बेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। भाषण, गालि, आक्षेप र दोषारोपनबाट मन्दि छिचोल्न सकिन्न।