काठमाडौं । उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले लैंगिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् ।
लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लैंगिक समानताका लगि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सिंहले भने ‘लैङ्गिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ ।, ‘ सम्मेलनबाट लैङ्गिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशहरुका मानव अधिकार संस्थाहरुमा रहेका प्रणालीगत बाधाहरू पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसप्रकारका सम्मेलनले लैङ्गिकताको क्षेत्रमा कार्य गर्न ती देशका सरकारी, गैरसकारी, नीजिक्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई समेत सहायता पुग्ने छ ।’
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उनले संविधानले नै लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने गरी अधिकारको सुनिश्तिता गरेको बताए ।
नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको सहभागिता कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाई थियो ।
