काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर प्रशंसा पाइरहेकी प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की पछिल्ला केही निर्णयका कारण विवादमा तानिएकी छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका दुई निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामा आलोचना सुरु भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्मालाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ अनुसार उक्त कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने कोषको अध्यक्ष संरक्षकको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ। सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई उक्त पदमा मनोनित गरेकी हुन्।
तर श्रेष्ठको नियुक्ति सार्वजनिक भएसँगै यस विषयले विवाद निम्त्याएको छ। यसअघि उनी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत रहँदा आफ्नी पत्नी सहित आफन्तलाई नियुक्ति दिलाएको आरोपमा आलोचित भएका थिए। त्यसपछि व्यापक आलोचना भएपछि सचिवालयमा नियुक्त गरिएका आफन्तहरूलाई हटाइएको थियो।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि सिफारिस गरिएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएमा आगामी ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नेछन्। नेपालको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेका यी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विश्लेषक तथा सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
जेन्जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले नातावाद र जेन्जी आन्दोलनको मर्म विपरित भएको आरोप पनि आलोचकहरूले लगाएका छन्। आन्दोलनका क्रममा पारदर्शिता, सुशासन र अवसरको समानताका लागि आवाज उठाइएको थियो। तर अहिले आफ्नै निकट व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेको भन्दै उनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला यी निर्णयहरूलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बहस चर्किएको छ। समर्थकहरूले कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय भएको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले यसलाई नैतिकताको प्रश्नसँग जोडेर हेरेका छन्।
