२०६३ मा सरकारी कामको खरिद प्रक्रियालाई सहज, सबल र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन आयो। जसअनुसार सरकारले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवालगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया यो ऐनमार्फत हुन थाल्यो। उक्त ऐन शुरू हुँदा बखत सार्वजनिक खरिद २०६३ ऐनको दफा ६८ (१) मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता या परामर्शदाता, बोलपत्रदाता या परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्ने उल्लेख थियो।
यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेको नियम, बोलपत्र, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी कागजात या खरिद सम्झौतामा उल्लेखित कुनै लिखत सूचना निर्णय र अन्य जानकारी यस ऐनमा लिखित रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख छ। र, ६८ (२)को उपदफा १ मा सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचना पाउने बोलपत्रदाता या परामर्शदाताको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले सूचना बुझाउन नसकिएको अवस्थामा सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले रितपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ।
सार्वजनिक खरिदमा मुद्राको मूल्य, नैतिकता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त हुन्छ। राजनैतिक अस्थिरता, नियम कानुनको कमजोरी, कमजोर सार्वजनिक प्रशासन, भ्रष्टाचार, कम जिम्मेवारी, खरिद तथा डकुमेन्टसनमा ज्ञानको कमी, निर्णयमा ढिलाइ, सफ्टवेयरको सञ्चालनमा कमजोरी, राजनैतिक हस्तक्षेप, सङ्कीर्ण सोचजस्ता विषयमा तिवारी, महर्जन र दाहालद्वारा सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनले देखाउँछ।
नेपालमा झन्डै ६० प्रतिशत बजेट सरकारले सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्चिन्छ। एरिजको अनुसार कमजोर तथ्याङ्क र पूर्ण जानकारी विनाको ई-टेन्डरबाट असमझदारी तथा खर्च बढ्छ। ई-विडका सरोकारवालाहरूमा सञ्चार गृह, सेवा बस्तु कार्यका आपूर्तिकर्ता,बैङ्क, नागरिक, र अनुगमन निकाय पर्दछन्।
प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड नै जिम्मेवार, निष्पक्ष, व्यावसायिक मिडिया हो। मिडियालाई आय टेन्डर, बोलपत्र, आशयपत्र, सूचनाजस्ता सामाग्रीबाट प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २१, २०८० मा बिद्युत् खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको छ। यसले छापा सञ्चार गृहको आयमा गम्भीर असर गर्नेछ। औद्योगीकरण र बजारीकरणको विकास नभएको मुलुकमा मिडिया बाँच्न कठिन भएको विषय शासकलाई प्रस्टसँग थाहा छ। तथापि, कसको बहकामा यो निर्देशिका आयो भन्ने विषय सोचनीय छ।
निर्देशिकाको दफा ४४ (१) मा विवरण प्रकाशन गर्न सक्नेमा भनिएको छ- अन्तर्गत विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गरिएका खरिदसम्बन्धी कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सबैको पहुँचका लागि खरिद कार्बाहिसंग सम्बन्धित प्रकाशन गर्न मिल्ने तथ्याङ्क, विवरण र कागजातको सुची बनाई प्रकाशन गर्न सक्नेछ।
यो वाक्यांशबाट निर्देशिका लागु गर्न कठिन भएको देखाउँछ। यो वास्तविकता हो। तर, मुलुकलाई हरेक असफल प्रयासमा गई प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ (क) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई जारी गरिएको निर्देशिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेखित वाक्यांश “सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जबाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने”उद्देश्यमा पनि प्रतिकुल हुन्छ।
सार्वजनिक सूचनाको दायरा फराकिलो बनाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा, वेबसाइटलाई मात्र केन्द्रित गरिएको छ। तर, यो सार्वजनिक सूचनाको पहुँच सबैमा हुन सक्दैन। हामीकहाँ इन्टरनेटको सर्वसुलभता छैन। यसर्थ, इन्टरनेटको माध्यमबाट वेबसाइटमा राखिएको सूचना र जानकारीबाट स्वच्छता र प्रतिस्पर्धामा शङ्का गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ।
हाम्रो स्रोतसाधन, इन्टरनेट, वेबसाइट, निरन्तर बिजुली आपूर्ति, ज्ञान सीपबाट सुसज्जित दक्ष जनशक्तिको अभाव र खडेरीबीच सम्पूर्ण राष्ट्रिय छापा दैनिकमार्फत् देशभर जाने टेन्डर, बोलपत्र, आशय पत्रका सूचनालाई बिना कुनै पूर्व तयारी वेबसाइटमा राख्नु गलत निर्णय नै हो। जसमा सरोकारवाला, उपभोक्ता आम जनसमुदाय, सरकारी सेवा, कार्य र बस्तुको प्रयोगकर्ता, आपूर्तिकर्ता,अनुगमनकर्ता निकाय, सञ्चार क्षेत्रलाई गम्भीर असर गरेको छ।
नेपालको संविधानमा रहेको सूचनाको मौलिक हकमा अवरोध पुगेको छ। हामी प्रविधिमा निपूर्ण तथा सबल हुँदा यो कदम स्वाभाविक तथा युगको माग बन्न सक्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा हामीसँग आवश्यक पूर्वाधारविना नै लहड र बहकाउमा रहेर सतही मूल्याङ्कन गरी निर्देशिकामार्फत पूर्ववत् अभ्यासलाई लेखाजोखा गरिएको छैन। त्यसका सबल र दुर्बल पक्षलाई पुनरावलोकन नगरी, हतारमा गरिएको निर्णयले प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। राज्यले आफ्ना संयन्त्रलाई युगानुकूल सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने पहल स्वागतयोग्य छ। तर, हामीले हतारमा काम गर्दा दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ। आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटको करदाता सेवा पोर्टलमा कैयन समस्याहरू छन्। भनेको बेलामा खुल्दैन, करदाताहरूलाई अनेकौँ झमेला हैरानी भइरहेको छ। जब कि यो पोर्टल शुरू गरेको एक दशक भइसक्यो।
सार्वजनिक निर्माणका जानकारी, ठेक्का, ठेकेदार, कार्य समय, कार्य गुणस्तरबारेमा उक्त निर्माणबाट सिधा प्रत्यक्ष, प्रभावित र लाभान्वित हुने उपभोक्तालाई सूचना चाहिन्छ। हामीले फेसबुक र मेसेन्जर चलाउने नागरिकलाई पोर्टल चलाउन सक्छन् भन्ने अनुमान गर्यौँ। तर, त्यो सूचना वेबसाइटमा हेर्नुहोस् भनी रहँदा कति प्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट चलाउन जानेर वेबसाइटमा पुगेर हेर्न सक्छन् समीक्षा गर्ने कि?
सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक खरिदमा खबरदारी गर्नका लागि छापा माध्यममा आउने सूचनाबाट जानकारी हुने सहज वातावरणलाई एक सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर सर्वसाधारणलाई किन चासो पर्यो? ठेकेदार, आपूर्तिकर्तालाई थाहा भइहाल्छ जनतालाई किन यो सबै चाहियो भनेर सूचनाबाट विमुख गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ। तलमाथि नहुने, गडबडी रोकिने, पारदर्शी बन्ने आधारहरू निर्देशिकाले प्रस्ट उल्लेख गरेको छैन।
यो निर्देशिकाबाट उपभोक्तामा निर्माण, खरिद, सेवाको जानकारी शून्य हुन्छ। जसबाट गुणस्तरीय काम नहुने, सिन्डिकेट मौलाउने, छापा सञ्चारगृहहरू बन्द हुने, सरकारी कार्यालयबाट खरिद गरिने सेवा वस्तुका कार्यमा पारदर्शिताको अभावमा गुणस्तरमा कमी हुने देखिन्छ। यसले नेता, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताबीच गैर कानुनी लेनदेन गर्न सहज हुन्छ।
जसले गर्दा जनताको सूचनाको अधिकार खोसिने, साना उद्यमी व्यवसायी ठेकेदारलाई समेत मर्का पर्ने,सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय अर्को भन्सार बन्ने, टेन्डर, सूचना, आशय पत्र र बोलपत्रहरूको विवरणमा पैसाको चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सरकारद्वारा यो निर्देशिकाको टेन्डर, सूचना, आशय पत्र र बोलपत्रहरूको खरिद प्रक्रियामा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गर्न नपर्ने बुँदा लागु हुनबाट रोक्नुपर्छ। यस्तो भए भुल सुधार, थपघटका सूचनाहरू पनि बेलाबेलामा पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। तसर्थ ई- विडमा जाँदा सबै समस्या हट्ने कदापि होइन। तर, सबै पूर्वाधार प्रविधिहरू नहुँदासम्म यो निर्देशिका लागु गर्दा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा चुनौती हुनेछ। यो विषयमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ।
अर्जुन मोहन भट्टराई
